दल-बदल विरोधी कानून की विलय धारा को लेकर नए संवैधानिक प्रश्न उठे हैं, जिनमें केवल विधायक दल द्वारा विलय का दावा करने की वैधता पर चर्चा हो रही है।

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• दल-बदल विरोधी कानून को 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया ताकि राजनीतिक अस्थिरता और बार-बार होने वाले दल परिवर्तन पर रोक लगाई जा सके।
• यह कानून स्वेच्छा से दल छोड़ने, दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने अथवा निर्धारित परिस्थितियों में अन्य दल से जुड़ने पर अयोग्यता का प्रावधान करता है।
• 91वें संविधान संशोधन के बाद विभाजन संबंधी प्रावधान समाप्त कर केवल विलय संबंधी व्यवस्था रखी गई, जिसमें कम से कम 2/3 विधायकों का समर्थन आवश्यक है।
• वैध विलय के लिए मूल राजनीतिक दल का औपचारिक विलय होना अनिवार्य माना गया है, जिसके बाद ही विधायक दल संबंधित संरक्षण का दावा कर सकता है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल विधायक दल अपने स्तर पर विलय घोषित करके दल-बदल विरोधी प्रावधानों से संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता।
• दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय अध्यक्ष या सभापति करते हैं, जबकि संवैधानिक त्रुटियों पर न्यायिक समीक्षा उपलब्ध रहती है।
• विभिन्न न्यायिक निर्णयों में दल-बदल मामलों के शीघ्र निपटान तथा निष्पक्ष निर्णय व्यवस्था के लिए स्वतंत्र तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
• हाल की राजनीतिक घटनाओं ने विलय प्रावधान, निर्णय में विलंब, निष्पक्षता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रभावशीलता पर व्यापक संवैधानिक बहस को पुनर्जीवित किया है।