दल-बदल विरोधी कानून की विलय धारा को लेकर नए संवैधानिक प्रश्न उठे हैं, जिनमें केवल विधायक दल द्वारा विलय का दावा करने की वैधता पर चर्चा हो रही है। BulletsIn दल-बदल विरोधी कानून को 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया ताकि राजनीतिक अस्थिरता और बार-बार होने वाले दल परिवर्तन पर