भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारतीय रुपया अभी भी कम मूल्यांकित है। हालिया नीतिगत उपायों के बाद एफसीएनआर(बी) जमा लगभग 32 अरब डॉलर तक पहुंच गई है तथा सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। BulletsIn भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय रुपया
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भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारतीय रुपया अभी भी कम मूल्यांकित है। हालिया नीतिगत उपायों के बाद एफसीएनआर(बी) जमा लगभग 32 अरब डॉलर तक पहुंच गई है तथा सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। BulletsIn भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय रुपया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और मौसम संबंधी जोखिमों के बावजूद केंद्र सरकार को फिलहाल बजट अनुमानों में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजकोषीय बफर (Fiscal Buffers) तैयार किए हैं, जो आर्थिक अनिश्चितताओं और महँगाई के दबाव से निपटने में सक्षम हैं। BulletsIn
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और मौसम संबंधी जोखिमों के बावजूद केंद्र सरकार को फिलहाल बजट अनुमानों में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजकोषीय बफर (Fiscal Buffers) तैयार किए हैं, जो आर्थिक अनिश्चितताओं और महँगाई के दबाव से निपटने में सक्षम हैं। BulletsIn
भारत और यूनाइटेड किंगडम के व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते ने व्यापार को नई गति दी है, लेकिन निवेश संरक्षण, औषधि पेटेंट और कार्बन सीमा कर जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर अभी आगे बातचीत होनी शेष है। BulletsIn भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू हो गया, जिसके तहत भारत
भारत और यूनाइटेड किंगडम के व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते ने व्यापार को नई गति दी है, लेकिन निवेश संरक्षण, औषधि पेटेंट और कार्बन सीमा कर जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर अभी आगे बातचीत होनी शेष है। BulletsIn भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू हो गया, जिसके तहत भारत
भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ₹14,527 करोड़ की अनुमानित लागत से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी कर रही है। BulletsIn भारत सरकार रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के दूसरे चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत लगभग ₹14,527 करोड़
भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ₹14,527 करोड़ की अनुमानित लागत से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी कर रही है। BulletsIn भारत सरकार रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के दूसरे चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत लगभग ₹14,527 करोड़
भारत ने विश्व व्यापार संगठन में आयोजित आठवीं व्यापार नीति समीक्षा के दौरान पारदर्शी, नियम आधारित और भेदभाव रहित वैश्विक व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए व्यापार सुधारों और आर्थिक सहयोग पर बल दिया। BulletsIn भारत ने आठवीं व्यापार नीति समीक्षा के दौरान विश्व व्यापार संगठन में पारदर्शी, नियम आधारित तथा भेदभाव रहित
भारत ने विश्व व्यापार संगठन में आयोजित आठवीं व्यापार नीति समीक्षा के दौरान पारदर्शी, नियम आधारित और भेदभाव रहित वैश्विक व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए व्यापार सुधारों और आर्थिक सहयोग पर बल दिया। BulletsIn भारत ने आठवीं व्यापार नीति समीक्षा के दौरान विश्व व्यापार संगठन में पारदर्शी, नियम आधारित तथा भेदभाव रहित
17 जुलाई 2026 तक भारत में खरीफ फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 6.04% कम रही। इसका मुख्य कारण कमज़ोर और असमान मानसून रहा। सबसे अधिक गिरावट दलहन और मोटे अनाज की बुवाई में दर्ज की गई, जबकि धान की बुवाई लगभग स्थिर रही। BulletsIn 17 जुलाई 2026 तक कुल खरीफ फसल बुवाई
17 जुलाई 2026 तक भारत में खरीफ फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 6.04% कम रही। इसका मुख्य कारण कमज़ोर और असमान मानसून रहा। सबसे अधिक गिरावट दलहन और मोटे अनाज की बुवाई में दर्ज की गई, जबकि धान की बुवाई लगभग स्थिर रही। BulletsIn 17 जुलाई 2026 तक कुल खरीफ फसल बुवाई
भारत के बंदरगाह क्षेत्र में वित्त वर्ष 2028 तक निरंतर वृद्धि की संभावना है, जिसमें कंटेनर यातायात व्यापार, अवसंरचना और परिवहन सुधारों के कारण सबसे बड़ा योगदान देगा। BulletsIn एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028 के बीच भारतीय बंदरगाहों पर कंटेनर यातायात 7-9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने
भारत के बंदरगाह क्षेत्र में वित्त वर्ष 2028 तक निरंतर वृद्धि की संभावना है, जिसमें कंटेनर यातायात व्यापार, अवसंरचना और परिवहन सुधारों के कारण सबसे बड़ा योगदान देगा। BulletsIn एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028 के बीच भारतीय बंदरगाहों पर कंटेनर यातायात 7-9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने
भारत और फिनलैंड ने दो औद्योगिक समझौतों पर हस्ताक्षर कर व्यापार, निवेश, नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा सतत आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। BulletsIn केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ फिनलैंड का दौरा कर व्यापार, निवेश तथा औद्योगिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की।
भारत और फिनलैंड ने दो औद्योगिक समझौतों पर हस्ताक्षर कर व्यापार, निवेश, नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा सतत आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। BulletsIn केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ फिनलैंड का दौरा कर व्यापार, निवेश तथा औद्योगिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की।
केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में कर व्यवस्था, सूक्ष्म उद्योग, न्यायपालिका, शिक्षा सुधार तथा नागरिक प्रशासन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करेगी। BulletsIn केंद्र सरकार लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान 5 नए विधेयक प्रस्तुत करेगी, जिनका संबंध कर सुधार, सूक्ष्म उद्योग, न्यायपालिका, नागरिक पंजीकरण तथा प्रशासनिक व्यवस्था से है। प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु
केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में कर व्यवस्था, सूक्ष्म उद्योग, न्यायपालिका, शिक्षा सुधार तथा नागरिक प्रशासन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करेगी। BulletsIn केंद्र सरकार लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान 5 नए विधेयक प्रस्तुत करेगी, जिनका संबंध कर सुधार, सूक्ष्म उद्योग, न्यायपालिका, नागरिक पंजीकरण तथा प्रशासनिक व्यवस्था से है। प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 को ₹1.28 लाख करोड़ (13.25 अरब अमेरिकी डॉलर) के बजट के साथ मंजूरी दी है। इसके साथ ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को भी ₹62,500 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। BulletsIn केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 को ₹1.28 लाख करोड़ (13.25 अरब अमेरिकी डॉलर) के बजट के साथ मंजूरी दी है। इसके साथ ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को भी ₹62,500 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। BulletsIn केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0
