संविधान के 103वें संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। BulletsIn केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने हेतु 124वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के













