पंचायतें Constitution of India के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की आधारभूत इकाइयाँ हैं, जिनकी शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ और वित्तीय अधिकार मुख्यतः राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
BulletsIn
- राज्य विधानमंडल पंचायतों की शक्तियों, कार्यों और वित्तीय अधिकारों को निर्धारित करता है, जिससे वे स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण विकास की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें।
- Eleventh Schedule में 29 विषय शामिल हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना, जिन्हें पंचायतों को स्थानीय प्रशासन और योजना निर्माण के लिए सौंपा जा सकता है।
- पंचायतों का दायित्व आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना है, जिससे समावेशी विकास और जनकल्याण सुनिश्चित हो सके।
- वित्तीय शक्तियों में कर, शुल्क और उपकर लगाने व संग्रह करने का अधिकार, राज्य से राजस्व प्राप्त करना तथा समेकित कोष से अनुदान प्राप्त करना शामिल है।
- 73rd Constitutional Amendment Act के तहत ग्राम सभा का गठन, नियमित चुनाव, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण और पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल अनिवार्य किया गया है।
- पंचायत चुनावों का संचालन State Election Commission करता है, जबकि State Finance Commission प्रत्येक पांच वर्ष में उनकी वित्तीय स्थिति और संसाधनों के वितरण की समीक्षा करता है।
- वैकल्पिक प्रावधान राज्यों को पंचायतों को अधिक स्वायत्तता, वित्तीय अधिकार तथा सांसदों और विधायकों का प्रतिनिधित्व देने की अनुमति देते हैं।
- अनुच्छेद 243 के अंतर्गत लेखा-परीक्षा, केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होने, कुछ राज्यों को छूट तथा जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार के लिए PESA Act, 1996 जैसे प्रावधान शामिल हैं।
What do you think?
It is nice to know your opinion. Leave a comment.