भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले अपने प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) मानदंडों में संशोधन किया है। इन नए मानदंडों का उद्देश्य कृषि, MSMEs, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और सामाजिक अवसंरचना जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में क्रेडिट तक पहुंच को बढ़ाना है। इसमें ऋण सीमा बढ़ाने, ‘कमजोर वर्गों’ की श्रेणी का विस्तार













