मार्च 2025 तक, सुप्रीम कोर्ट में 1,800 से अधिक अवमानना के मामले लंबित हैं, जबकि विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1.43 लाख मामले अभी भी लंबित हैं, जैसा कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया। इन मामलों में अदालत के आदेशों की अनुपालना के कारण स्पष्ट नहीं हैं। BulletsIn 20 मार्च, 2025 तक













