ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ता और त्वरित न्याय देना है। हालांकि सरकार का लक्ष्य 5000 न्यायालयों की स्थापना का था, वर्तमान में केवल लगभग 200 न्यायालय ही कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राज्यों को अधिनियम के प्रावधान लागू करने













