आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने ज़मीन विवादों को सुलझाने और ज़मीन हड़पने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिला स्तर पर संयुक्त कार्य बल समितियाँ गठित करने की घोषणा की। यह निर्णय 12 दिसंबर 2024 को जिला कलेक्टरों के सम्मेलन के दौरान राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया।

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• आंध्र प्रदेश सरकार ज़मीन विवादों के समाधान के लिए जिला स्तर पर संयुक्त कार्य बल समितियाँ बनाएगी।
• यह निर्णय 12 दिसंबर 2024 को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया।
• समितियों में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक (SP), राजस्व विभाग के डिविजनल अधिकारी (RDO) और उप पुलिस अधीक्षक (DSP) शामिल होंगे।
• ये समितियाँ ज़मीन से संबंधित सभी विवादों का समाधान करेंगी, जिनमें ज़मीन हड़पने के मामले भी शामिल हैं।
• दस्तावेज़ों में धोखाधड़ी करने वाले या गलतियाँ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
• मुख्यमंत्री नायडू ने ज़मीन विवादों में जवाबदेही पर जोर दिया और उल्लंघन करने वालों के लिए परिणामों की चेतावनी दी।
• राजस्व मंत्री ए. सत्य प्रसाद ने 22-A ज़मीनों से संबंधित मामलों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने का निर्देश दिया, जिनमें मंदिर की संपत्तियाँ और अन्य संवेदनशील ज़मीनें शामिल हैं।
• अधिकारियों को जगन्नाथ आवास योजना के तहत दिए गए पट्टों की समीक्षा करने और अयोग्य लाभार्थियों को हटाने का निर्देश दिया गया।
• राजस्व सम्मेलनों में तुरंत कानूनी शिकायतों का समाधान करने के लिए एक वकील को उपलब्ध कराया जाएगा।
• फसल बीमा और भूमि सर्वेक्षण जैसे मुद्दों को भी हल किया जाएगा, खासकर पुनः सर्वेक्षण की गई ज़मीनों से संबंधित।