भारत डिजिटल रुपया के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने भ्रष्टाचार कम करने और लक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई प्रणाली लागू कर रहा है

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• भारत ई रुपया नामक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कर रहा है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जा रहा है
• इस पहल का उद्देश्य लगभग 80 अरब डॉलर की कल्याणकारी योजनाओं में रिसाव भ्रष्टाचार और देरी को कम करना है
• किसानों को डिजिटल माध्यम से सीधे धन दिया जा रहा है जिससे वे सिंचाई उपकरण जैसे संसाधनों में पारदर्शी तरीके से निवेश कर सकें
• इस डिजिटल मुद्रा में प्रोग्रामिंग सुविधा है जिससे धन का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों जैसे बीज उर्वरक या खाद्य वितरण के लिए किया जा सकता है
• सरकार कृषि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसके उपयोग के नए तरीके विकसित कर रही है ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता पहुंचे
• चीन में ई युआन का व्यापक उपयोग हो रहा है जबकि भारत अभी परीक्षण चरण में है और व्यावहारिक उपयोग मॉडल विकसित कर रहा है
• विशेषज्ञों के अनुसार भारत ऐसी उपयोगिता खोज रहा है जो डिजिटल मुद्रा को अन्य भुगतान प्रणालियों से अलग और प्रभावी बनाए
• यह पहल भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाते हुए वैश्विक स्तर पर डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित कर सकती है