Basic Structure Doctrine भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। BulletsIn बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 1973 के केशवानंद भारती मामले में स्थापित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार संसद Article 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह
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Basic Structure Doctrine भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। BulletsIn बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 1973 के केशवानंद भारती मामले में स्थापित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार संसद Article 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह
Fundamental Duties भारतीय नागरिकों के संवैधानिक कर्तव्य हैं, जिन्हें देशभक्ति, अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए संविधान में शामिल किया गया। BulletsIn मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग IV-A में शामिल हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से प्रेरित है।
Fundamental Duties भारतीय नागरिकों के संवैधानिक कर्तव्य हैं, जिन्हें देशभक्ति, अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए संविधान में शामिल किया गया। BulletsIn मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग IV-A में शामिल हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से प्रेरित है।
Rajagopalachari Formula को C. Rajagopalachari ने 1945 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रस्तुत किया। BulletsIn राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1945 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते के लिए लाया गया। इसे CR Formula या राजाजी फॉर्मूला भी कहा जाता है। यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
Rajagopalachari Formula को C. Rajagopalachari ने 1945 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रस्तुत किया। BulletsIn राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1945 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते के लिए लाया गया। इसे CR Formula या राजाजी फॉर्मूला भी कहा जाता है। यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकालीन प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। BulletsIn दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक औपनिवेशिक कालीन कानूनी प्रावधान है जिसका उपयोग सार्वजनिक अशांति और हिंसा रोकने के लिए किया जाता है। यह कानून जिला मजिस्ट्रेट और
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकालीन प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। BulletsIn दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक औपनिवेशिक कालीन कानूनी प्रावधान है जिसका उपयोग सार्वजनिक अशांति और हिंसा रोकने के लिए किया जाता है। यह कानून जिला मजिस्ट्रेट और
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और संवैधानिक संरक्षणों की निगरानी के लिए किया गया था। BulletsIn राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम लागू होने के बाद एक वैधानिक संस्था बना था। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल होते हैं जिनका चयन
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और संवैधानिक संरक्षणों की निगरानी के लिए किया गया था। BulletsIn राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम लागू होने के बाद एक वैधानिक संस्था बना था। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल होते हैं जिनका चयन
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 का उद्देश्य अनुसंधान, वैज्ञानिक विकास, नवाचार और समावेशी प्रगति को मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से बढ़ावा देना था। BulletsIn विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 को विज्ञान आधारित विकास के जरिए तेज, सतत और समावेशी राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया। नीति ने “लोगों के
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 का उद्देश्य अनुसंधान, वैज्ञानिक विकास, नवाचार और समावेशी प्रगति को मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से बढ़ावा देना था। BulletsIn विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 को विज्ञान आधारित विकास के जरिए तेज, सतत और समावेशी राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया। नीति ने “लोगों के
दिल्ली सरकार ने बाल संरक्षण संस्थानों से बाहर आने वाले युवाओं को शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास तथा स्वतंत्र जीवन सहायता प्रदान करने हेतु नई योजना प्रारम्भ की। BulletsIn दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 मई 2026 को युवाओं के लिए आफ्टरकेयर योजना का शुभारम्भ किया। दिल्ली सरकार ने 2026-27 वित्तीय वर्ष में योजना के संचालन
दिल्ली सरकार ने बाल संरक्षण संस्थानों से बाहर आने वाले युवाओं को शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास तथा स्वतंत्र जीवन सहायता प्रदान करने हेतु नई योजना प्रारम्भ की। BulletsIn दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 मई 2026 को युवाओं के लिए आफ्टरकेयर योजना का शुभारम्भ किया। दिल्ली सरकार ने 2026-27 वित्तीय वर्ष में योजना के संचालन
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर देश में सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को मजबूत किया। BulletsIn तीनों प्रमुख जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारम्भ 9 मई 2015 को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को बीमा और पेंशन सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया गया
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर देश में सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को मजबूत किया। BulletsIn तीनों प्रमुख जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारम्भ 9 मई 2015 को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को बीमा और पेंशन सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया गया
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बढ़ाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में स्थायी महिला उपाध्यक्ष पद बनाने का प्रस्ताव दिया है। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट ने 2027-28 से एससीबीए में महिलाओं के लिए स्थायी उपाध्यक्ष पद बनाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव बार संस्थाओं में सुधार और कानूनी पेशे में महिला
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बढ़ाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में स्थायी महिला उपाध्यक्ष पद बनाने का प्रस्ताव दिया है। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट ने 2027-28 से एससीबीए में महिलाओं के लिए स्थायी उपाध्यक्ष पद बनाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव बार संस्थाओं में सुधार और कानूनी पेशे में महिला
पूर्व केरल पुलिस महानिदेशक टी पी सेनकुमार की बहाली के बाद भारत में पुलिस सुधारों और राजनीतिक हस्तक्षेप पर बहस फिर तेज हो गई। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में पूर्व केरल पुलिस महानिदेशक टी पी सेनकुमार की बहाली का आदेश देते हुए उनकी हटाने की प्रक्रिया को मनमाना बताया। यह फैसला प्रकाश सिंह
पूर्व केरल पुलिस महानिदेशक टी पी सेनकुमार की बहाली के बाद भारत में पुलिस सुधारों और राजनीतिक हस्तक्षेप पर बहस फिर तेज हो गई। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में पूर्व केरल पुलिस महानिदेशक टी पी सेनकुमार की बहाली का आदेश देते हुए उनकी हटाने की प्रक्रिया को मनमाना बताया। यह फैसला प्रकाश सिंह
