दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकालीन प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है।

BulletsIn

• दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक औपनिवेशिक कालीन कानूनी प्रावधान है जिसका उपयोग सार्वजनिक अशांति और हिंसा रोकने के लिए किया जाता है।
• यह कानून जिला मजिस्ट्रेट और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को किसी क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
• प्रशासन धारा 144 तब लागू कर सकता है जब मानव जीवन, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या शांति को खतरा होने की आशंका हो।
• धारा 144 के तहत जारी आदेश सामान्यतः दो महीने तक प्रभावी रहते हैं और विशेष परिस्थितियों में छह महीने तक बढ़ाए जा सकते हैं।
• धारा 144 का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और कारावास का प्रावधान है।
• इस प्रावधान का उपयोग कई बार विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक सभाओं और तनावपूर्ण परिस्थितियों में सार्वजनिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध संविधान के अनुपातिकता और उचित प्रतिबंध परीक्षण पर खरे उतरने चाहिए।
• आलोचकों के अनुसार यह कानून प्रशासन को अत्यधिक शक्तियां देता है और कई बार मौलिक अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रभावित कर सकता है।