सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बढ़ाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में स्थायी महिला उपाध्यक्ष पद बनाने का प्रस्ताव दिया है।
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- सुप्रीम कोर्ट ने 2027-28 से एससीबीए में महिलाओं के लिए स्थायी उपाध्यक्ष पद बनाने का प्रस्ताव रखा।
- यह प्रस्ताव बार संस्थाओं में सुधार और कानूनी पेशे में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने से जुड़ी सुनवाई के दौरान सामने आया।
- अदालत ने एससीबीए की सामान्य सभा से इस प्रस्ताव पर औपचारिक विचार करने को कहा।
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2026-27 चुनाव में उपाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया था।
- कई महिला अधिवक्ताओं की आपत्तियों के बाद अदालत ने पूर्व आरक्षण व्यवस्था बहाल कर दी।
- संशोधित व्यवस्था के तहत सचिव पद, वरिष्ठ कार्यकारी समिति के दो पद और कार्यकारी समिति के तीन पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- महिला वकीलों ने तर्क दिया कि सचिव पद संगठन में अधिक प्रशासनिक और कार्यकारी महत्व रखता है।
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन देश के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की मान्यता प्राप्त संस्था है।
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य कानूनी संस्थाओं और बार राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत करना है।
- यह पहल देशभर की अन्य बार संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व से जुड़े सुधारों को भी प्रभावित कर सकती है।





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