भारत सरकार ने विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम की शुरुआत कर ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने तथा ग्रामीण अवसंरचना विकास को नई गति देने का लक्ष्य रखा है।

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• केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुक्कावरिपल्ली गांव से विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम का राष्ट्रीय शुभारंभ किया, जिसमें नारा चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी उपस्थित रहे।
• नई योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी।
• अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक सभी पात्र वयस्कों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तथा समय पर कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान जारी रहेगा।
• प्रथम वर्ष में केंद्र सरकार ₹95,000 करोड़ से अधिक का योगदान देगी, जबकि राज्यों की भागीदारी सहित कुल व्यय लगभग ₹1.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
• आगामी वर्षों में लगभग ₹7.5 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे लगभग 2.86 लाख ग्राम पंचायतों में रोजगार सृजन और ग्रामीण अवसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सड़क, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, तालाब, बांध तथा कृषि अवसंरचना जैसी परियोजनाओं के चयन का अधिकार मिलेगा।
• आंध्र प्रदेश को इस योजना के अंतर्गत ₹7,707 करोड़ का विशेष आवंटन प्राप्त हुआ है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 74,212 नए आवासों और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 146 सड़कों एवं 19 पुलों को स्वीकृति मिली है।
• यह पहल रोजगार सृजन, विकेंद्रीकृत योजना, मजबूत ग्रामीण अवसंरचना, डिजिटल प्रशासन तथा जनभागीदारी के माध्यम से समग्र ग्रामीण विकास को गति देने का लक्ष्य रखती है