संसद को कानून बनाने, सरकार की निगरानी करने, वित्तीय नियंत्रण रखने और संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। BulletsIn संसद को संघ सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है तथा आवश्यक स्थिति में समवर्ती विषयों पर राज्यों के कानूनों को निरस्त कर सकती है। यह प्रश्नकाल, प्रस्तावों और
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संसद को कानून बनाने, सरकार की निगरानी करने, वित्तीय नियंत्रण रखने और संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। BulletsIn संसद को संघ सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है तथा आवश्यक स्थिति में समवर्ती विषयों पर राज्यों के कानूनों को निरस्त कर सकती है। यह प्रश्नकाल, प्रस्तावों और
17 दिसंबर 2025 को संसद ने बीमा संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। यह कानून बीमा व्यवस्था को डिजिटल युग के अनुसार ढालता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास है। इससे देश के सभी बीमा ग्राहकों पर असर पड़ेगा। BulletsIn 17 दिसंबर 2025 को संसद से विधेयक पारित बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई
17 दिसंबर 2025 को संसद ने बीमा संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। यह कानून बीमा व्यवस्था को डिजिटल युग के अनुसार ढालता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास है। इससे देश के सभी बीमा ग्राहकों पर असर पड़ेगा। BulletsIn 17 दिसंबर 2025 को संसद से विधेयक पारित बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई
भारत की संसद ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति देने वाला कानून पारित कर दिया है। यह फैसला 18 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जबकि विपक्ष ने सुरक्षा और जवाबदेही पर चिंता जताई है।
भारत की संसद ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति देने वाला कानून पारित कर दिया है। यह फैसला 18 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जबकि विपक्ष ने सुरक्षा और जवाबदेही पर चिंता जताई है।
भारतीय संविधान में बहुमतों का सीधा वर्गीकरण नहीं है, लेकिन विभिन्न अनुच्छेदों से चार प्रमुख प्रकार सामने आते हैं — पूर्ण (Absolute), प्रभावी (Effective), साधारण (Simple), और विशेष (Special) बहुमत। पूर्ण बहुमत (Absolute Majority) सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक। उदाहरण: लोकसभा (545 सदस्य) → 273 आवश्यक। सरकार गठन के लिए उपयोग
भारतीय संविधान में बहुमतों का सीधा वर्गीकरण नहीं है, लेकिन विभिन्न अनुच्छेदों से चार प्रमुख प्रकार सामने आते हैं — पूर्ण (Absolute), प्रभावी (Effective), साधारण (Simple), और विशेष (Special) बहुमत। पूर्ण बहुमत (Absolute Majority) सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक। उदाहरण: लोकसभा (545 सदस्य) → 273 आवश्यक। सरकार गठन के लिए उपयोग
The Indian Constitution does not explicitly classify majorities, but different articles indicate four types — Absolute, Effective, Simple, and Special Majority. Each type plays a key role in parliamentary functioning, from passing bills to constitutional amendments. BulletsIn • Absolute Majority • Means more than 50% of the total membership of the House. • Example: Lok
The Indian Constitution does not explicitly classify majorities, but different articles indicate four types — Absolute, Effective, Simple, and Special Majority. Each type plays a key role in parliamentary functioning, from passing bills to constitutional amendments. BulletsIn • Absolute Majority • Means more than 50% of the total membership of the House. • Example: Lok
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संसदीय समिति ने मंगलवार को पर्यावरण मंत्रालय को फटकार लगाई कि उसने वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदूषण नियंत्रण योजना के ₹858 करोड़ के बजट में से अब तक 1% भी खर्च नहीं किया। गंभीर प्रदूषण संकट के बावजूद योजना की मंजूरी में देरी को वजह बताया गया, जिसे समिति ने अस्वीकार्य माना। BulletsIn ₹858 करोड़
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2025 के संसद बजट सत्र का दूसरा भाग आज से फिर से शुरू हो गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट और विधायी प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। विभिन्न मंत्री महत्वपूर्ण सरकारी कार्रवाइयों पर अपडेट देंगे और कागजात पेश करेंगे। BulletsIn 2025 संसद बजट सत्र का दूसरा भाग आज से फिर से शुरू
2025 के संसद बजट सत्र का दूसरा भाग आज से फिर से शुरू हो गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट और विधायी प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। विभिन्न मंत्री महत्वपूर्ण सरकारी कार्रवाइयों पर अपडेट देंगे और कागजात पेश करेंगे। BulletsIn 2025 संसद बजट सत्र का दूसरा भाग आज से फिर से शुरू
जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) सोमवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की रिपोर्ट संसद में पेश करेगी, जो वर्तमान बजट सत्र के दौरान होगी। जबकि समिति ने विधेयक को संशोधित कर अपनाया है, विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर असहमति नोट्स प्रस्तुत किए हैं। BulletsIn रिपोर्ट प्रस्तुति: JPC सोमवार को वक्फ
जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) सोमवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की रिपोर्ट संसद में पेश करेगी, जो वर्तमान बजट सत्र के दौरान होगी। जबकि समिति ने विधेयक को संशोधित कर अपनाया है, विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर असहमति नोट्स प्रस्तुत किए हैं। BulletsIn रिपोर्ट प्रस्तुति: JPC सोमवार को वक्फ
