17 दिसंबर 2025 को संसद ने बीमा संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। यह कानून बीमा व्यवस्था को डिजिटल युग के अनुसार ढालता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास है। इससे देश के सभी बीमा ग्राहकों पर असर पड़ेगा।

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•  17 दिसंबर 2025 को संसद से विधेयक पारित
•  बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति
•  भारतीय साझेदार की बाध्यता समाप्त
•  पॉलिसीधारक डेटा का सत्यापन अनिवार्य
•  डेटा की जिम्मेदारी बीमा कंपनियों पर
•  ग्राहक गोपनीयता के लिए सख्त नियम
•  बिना सहमति डेटा साझा करने पर रोक
•  क्लेम अस्वीकृति के स्पष्ट कारण जरूरी
•  डिजिटल पॉलिसी और रिकॉर्ड पर जोर
•  नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान