भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अब भी औपनिवेशिक कानूनों पर आधारित है और बहुत कम दोषसिद्धि दर के कारण आलोचना झेल रही है। मात्र 16% दोषसिद्धि के साथ, सरकार मलिमठ समिति (2003) की रिपोर्ट को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है।

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•  भारत में दोषसिद्धि दर लगभग 16%; प्रणाली की विफलता दर्शाती
•  CJS अब भी ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों पर आधारित
•  अपराध जटिल हुए; तकनीक के कारण जांच और कठिन
•  जेलों में 67% कैदी अंडरट्रायल; न्याय प्रक्रिया बेहद धीमी
•  मलिमठ समिति ने 2003 में 158 सुधार सुझाए
•  मुख्य प्रस्ताव: अधिक जज, विशेष क्रिमिनल डिवीजन, पीड़ित-केंद्रित न्याय
•  जांच में inquisitorial प्रणाली और गवाह संरक्षण का सुझाव
•  राष्ट्रीय न्यायिक आयोग और अलग अभियोजन ढांचे की सिफारिश
•  कुछ सुझाव विवादित: पुलिस स्वीकारोक्ति, प्रमाण मानक कम करना
•  सरकार द्वारा आंशिक सुधार: विडियोग्राफी, नए अपराध, पुलिस आधुनिकीकरण