भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता कानूनी और संसदीय मंजूरी के बाद वर्ष 2027 में लागू होने की तैयारी में है।

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• भारत और यूरोपीय संघ ने लगभग दो दशकों की वार्ताओं के बाद 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौते को राजनीतिक रूप से अंतिम रूप दिया।
• यह समझौता कानूनी समीक्षा और भारत तथा यूरोपीय संघ की मंजूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्ष 2027 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है।
• इस व्यापार समझौते का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाना तथा निवेश और नियामकीय सहयोग को मजबूत करना है।
• यूरोपीय संघ में समझौते को लागू करने के लिए यूरोपीय संघ परिषद और यूरोपीय संसद की मंजूरी आवश्यक होगी।
• यूरोपीय संघ की कानूनी टीमें वर्तमान में समझौते के मसौदे की समीक्षा कर रही हैं और यह प्रक्रिया जुलाई 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है।
• मुख्य समझौते में व्यापक निवेश प्रावधान शामिल नहीं होने के कारण अलग निवेश संरक्षण समझौते पर वार्ता अभी जारी है।
• वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 136.54 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
• वर्ष 2024 में दोनों पक्षों के बीच सेवाओं का व्यापार लगभग 83.10 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया, जो मजबूत आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है।