यूरोपीय संघ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति चुनौतियों और भू-राजनीतिक तनावों के बीच तेल और गैस कंपनियों को मीथेन उत्सर्जन नियमों में अस्थायी राहत देने पर विचार कर रहा है।

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• यूरोपीय आयोग ने सदस्य देशों के लिए ऐसा मसौदा तैयार किया है जिसमें मीथेन नियम उल्लंघन पर दंड टालने की अनुमति दी जा सकती है।
• यह प्रस्ताव वैश्विक ऊर्जा कंपनियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव के बाद सामने आया, जिन्होंने ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की आशंका व्यक्त की थी।
• मसौदे के अनुसार ऊर्जा संकट की स्थिति में सदस्य देश कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई अस्थायी रूप से रोक सकते हैं यदि ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा हो।
• यूरोपीय संघ के मीथेन नियमों के तहत वर्ष 2027 से आयातित प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ताओं को यूरोपीय पर्यावरण मानकों के अनुरूप निगरानी और सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
• वर्तमान नियमों के अनुसार उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर उनके वार्षिक कारोबार के बीस प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
• रूसी गैस पर निर्भरता कम होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता बन चुका है।
• पर्यावरण संगठनों ने चेतावनी दी कि नियमों में नरमी से वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को नुकसान पहुँच सकता है और स्वच्छ तकनीकों में निवेश कम हो सकता है।
• मीथेन को अत्यधिक प्रभावशाली हरितगृह गैस माना जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वैश्विक तापवृद्धि का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।