मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) और राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जहाँ मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व राज्य को कल्याणकारी और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए दिशा प्रदान करते हैं।

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• मौलिक अधिकार संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12–35) में दिए गए हैं।
• राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSPs) संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36–51) में दिए गए हैं।
• मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) हैं।
• नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं (Non-Justiciable) हैं।
• मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
• नीति निदेशक तत्व सरकार को नीतियाँ बनाने में मार्गदर्शन देते हैं।
• मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
• नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है।
• मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है।
• नीति निदेशक तत्वों के उल्लंघन पर कोई प्रत्यक्ष कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है।
• मौलिक अधिकारों के उदाहरण हैं— समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार।
• नीति निदेशक तत्वों के उदाहरण हैं— समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, कार्य का अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य।
• मौलिक अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर केंद्रित हैं।
• नीति निदेशक तत्व समाज के कल्याण और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित हैं।
• चंपकम दोरायराजन मामला (1951) में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई।
• केशवानंद भारती मामला (1973) में दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया।
• मिनर्वा मिल्स मामला (1980) में कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक हैं।
• दोनों मिलकर संविधान के न्याय, समानता और कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को पूरा करते हैं।