स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और सामाजिक न्याय को मजबूत कर भारत के विकास मॉडल को नई दिशा दी है।

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• स्वयं सहायता समूहों की स्थापना महिलाओं और वंचित समुदायों को आर्थिक अवसर, उद्यमिता और स्थायी आजीविका प्रदान करने हेतु की गई।
• ये समूह आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, ग्राम स्वशासन और सामुदायिक कल्याण जैसे संवैधानिक उद्देश्यों को सुदृढ़ करते हैं।
• सामूहिक बचत और सूक्ष्म ऋण व्यवस्था के माध्यम से सदस्य लघु उद्यम स्थापित कर आय सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देते हैं।
• स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, कानूनी अधिकार और लैंगिक समानता के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह व्यापक सामाजिक जागरूकता बढ़ाते हैं।
• महिला सदस्य पंचायत संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी निभाकर स्थानीय नेतृत्व और नीतिगत प्रभाव को मजबूत करती हैं।
• जीविका, कुदुम्बश्री और पुधु वाझ्वु जैसी योजनाएं इनके प्रभावी विकास मॉडल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
• सीमित बाजार पहुंच, प्रशिक्षण संसाधनों की कमी और बाहरी वित्तीय निर्भरता प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं।
• स्वयं सहायता समूह भारत में सतत विकास, महिला नेतृत्व और समावेशी आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं।