उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई है जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है

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• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की तीन स्तरीय संरचना स्थापित की गई है
• राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक अध्यक्ष और 4 से 11 सदस्य होते हैं जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होना आवश्यक है
• अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं
• अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 67 वर्ष की आयु तक होता है
• राष्ट्रीय आयोग को 2 करोड़ से अधिक मामलों में मूल अधिकारिता तथा राज्य आयोग के निर्णयों पर अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकार प्राप्त है
• राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 50 लाख से 2 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई करता है और जिला आयोग के निर्णयों पर अपील सुनता है
• जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 50 लाख तक के मामलों की सुनवाई करता है और उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर न्याय प्रदान करता है
• केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित कर उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है