विशेषज्ञों के अनुसार, सेफ हार्बर नियमों के विस्तार के बावजूद एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जटिल और बड़े अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे। BulletsIn Union Budget 2026 के बाद safe harbour नियमों का विस्तार किया गया 15.5% का समान मार्जिन और ₹2,000 करोड़ की उच्च पात्रता सीमा निर्धारित की गई Safe harbour एक सरल, कम