सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि राजस्व विभाग के कब्जे में दर्ज सभी ‘वन भूमि’ तीन महीने के भीतर संबंधित वन विभाग को वापस सौंपी जाए। यह आदेश वन भूमि के दुरुपयोग और निजी उपयोग के आरोपों के बाद आया है। BulletsIn सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को