आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक संसदीय पैनल को बताया कि चार दशक पुराने जनगणना शहर मानदंड भारत के शहरीकरण की वास्तविक गति और पैटर्न को पकड़ने में विफल रहे हैं। BulletsIn आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने संसदीय स्थायी समिति को बताया कि 1981 के बाद से अपरिवर्तित भारत के रजिस्ट्रार