16 अप्रैल 2025 को पर्यावरण मंत्रालय ने GHG उत्सर्जन घटाने के मसौदा नियम जारी किए। ये उच्च ऊर्जा खपत वाली इंडस्ट्रीज़ पर लागू होंगे, जिससे 2023 की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना प्रभावी हो सके। ये नियम भारत के 2030 पेरिस समझौता लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। BulletsIn GEI = प्रति उत्पाद इकाई GHG













