केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय 2025 में लिया गया और दिल्ली से गुजरात तक लागू होगा। इसका उद्देश्य अवैध खनन रोकना और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक की रक्षा करना है। सरकार ने
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय 2025 में लिया गया और दिल्ली से गुजरात तक लागू होगा। इसका उद्देश्य अवैध खनन रोकना और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक की रक्षा करना है। सरकार ने
नवंबर 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा स्पष्ट की। यह निर्णय दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पर लागू होगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। साथ ही खनन पर नियंत्रण भी है। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की समान परिभाषा तय की निर्णय नवंबर 2025 में जारी
नवंबर 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा स्पष्ट की। यह निर्णय दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पर लागू होगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। साथ ही खनन पर नियंत्रण भी है। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की समान परिभाषा तय की निर्णय नवंबर 2025 में जारी
