भारत और ओमान ने 18 दिसंबर 2025 को व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता व्यापार, सेवाओं, निवेश और पेशेवर आवागमन को मजबूत करेगा। इससे भारतीय निर्यात को लगभग पूर्ण शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। यह खाड़ी क्षेत्र में भारत की बड़ी पहल है।
Bulletsin
- भारत–ओमान CEPA पर 18 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षर
- पीएम मोदी और सुल्तान हैथम की मौजूदगी में समझौता
- ओमान के 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क
- भारत के 99.38% निर्यात को कवर
- वस्त्र, रत्न, दवा, ऑटो सेक्टर को लाभ
- MSME और महिला उद्यमों को बढ़ावा
- भारत ने 77.79% आयात लाइनों पर रियायत दी
- ओमान में 127 सेवा उप-क्षेत्र खुले
- भारतीय पेशेवरों के लिए आसान आवागमन
- सेवाओं में भारतीय कंपनियों को 100% FDI अनुमति





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