5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तहत शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना ने 7 साल पूरे कर लिए हैं। यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वर्षों से यह योजना सिर्फ एक वित्तीय पहल नहीं, बल्कि एक बदलाव की शक्ति बन गई है, जिसने उद्यमिता को बढ़ावा दिया, रोजगार उत्पन्न किया और समावेशी आर्थिक विकास में योगदान दिया है।

BulletsIn

• स्टैंड-अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2023 को 7 साल पूरे किए।
• अब तक इस योजना के तहत SC, ST और महिला उद्यमियों को 61,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
• योजना का उद्देश्य हाशिये पर पड़े समूहों के लिए नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था।
• ऋण की स्वीकृत राशि 2019 में 16,085 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 मार्च 2025 तक 61,020 करोड़ रुपये हो गई।
• SC ऋण खाता 9,399 से बढ़कर 46,248 हो गए, और स्वीकृत ऋण राशि 1,826 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,747 करोड़ रुपये हो गई।
• ST लाभार्थियों के खाते 2,841 से बढ़कर 15,228 हो गए, और स्वीकृत ऋण राशि 574 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,244 करोड़ रुपये हो गई।
• महिला उद्यमियों में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली: उनके खाते 55,644 से बढ़कर 1,90,844 हो गए, और स्वीकृत ऋण राशि 12,452 करोड़ रुपये से बढ़कर 43,984 करोड़ रुपये हो गई।
• योजना ने रोजगार सृजन और आर्थिक समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• मार्च 2018 से मार्च 2024 तक इस योजना में वित्तीय सशक्तिकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
• स्टैंड-अप इंडिया योजना भारत में समावेशी आर्थिक विकास और उद्यमिता की सफलता को बढ़ावा दे रही है।