SR Bommai vs Union of India भारत के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसने संघीय व्यवस्था को मजबूत किया और राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर नियंत्रण स्थापित किया।

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• यह मामला अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित था, जिससे संवैधानिक प्रावधानों के राजनीतिक उपयोग और केंद्र के अधिकारों पर गंभीर प्रश्न उठे।
• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, जिससे किसी भी मनमाने या राजनीतिक उद्देश्य से लिए गए निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सके।
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य सरकार का बहुमत सदन के भीतर परीक्षण द्वारा सिद्ध होना चाहिए, न कि केवल राज्यपाल की व्यक्तिगत रिपोर्ट या आकलन के आधार पर।
• इस निर्णय ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना और राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा करते हुए केंद्र सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को सीमित करने का मार्ग प्रशस्त किया।
• न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की आधारभूत विशेषता बताया और कहा कि यदि कोई राज्य सरकार इसके विरुद्ध कार्य करती है, तो उसके विरुद्ध संवैधानिक कार्रवाई संभव है।
• इस निर्णय में अनुच्छेद 356 के उपयोग के लिए स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए, जिससे इसे केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जा सके।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तो हटाई गई राज्य सरकार को पुनः बहाल किया जा सकता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
• यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने, संवैधानिक संतुलन बनाए रखने और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक और अत्यंत प्रभावशाली कदम माना जाता है।