13 नवंबर 2025 को पारित पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन ने सेना प्रमुख को अत्यधिक अधिकार देकर नागरिक शासन और न्यायपालिका को कमजोर कर दिया है। यह बदलाव पाकिस्तान की स्थिरता और भारत-पाक संबंधों पर गहरा प्रभाव डालता है।

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• स्थायी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज पद का गठन
• असीम मुनीर को सभी सेनाओं का केंद्रीकृत नियंत्रण
• पांच-सितारा अधिकारियों को आजीवन कानूनी प्रतिरक्षा
• सुप्रीम कोर्ट की जगह नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट
• न्यायाधीश नियुक्तियों में कार्यपालिका का बढ़ा नियंत्रण
• प्रांतों की वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्तता पर खतरा
• विशेषज्ञों ने इसे ‘संवैधानिक तख्तापलट’ कहा
• मुनीर का प्रभुत्व आंतरिक अस्थिरता और ध्रुवीकरण बढ़ाएगा
• भारत के लिए अधिक सैन्यीकृत और अनियंत्रित पाकिस्तान
• परमाणु धमकियां और कश्मीर बयानबाज़ी से जोखिम बढ़ा