भारत ने संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म (JCM) को समान, तकनीक-चालित जलवायु कार्रवाई का मुख्य साधन बताया, जब पर्यावरण मंत्री भूपेनद्र यादव ब्राज़ील के बेलेम में हुए 11वें JCM पार्टनर देशों की बैठक में शामिल हुए। भारत ने कम-कार्बन परियोजनाओं, तकनीक हस्तांतरण और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत सहयोग में इसकी भूमिका पर जोर दिया।
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भारत ने संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म (JCM) को समान, तकनीक-चालित जलवायु कार्रवाई का मुख्य साधन बताया, जब पर्यावरण मंत्री भूपेनद्र यादव ब्राज़ील के बेलेम में हुए 11वें JCM पार्टनर देशों की बैठक में शामिल हुए। भारत ने कम-कार्बन परियोजनाओं, तकनीक हस्तांतरण और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत सहयोग में इसकी भूमिका पर जोर दिया।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) हैदराबाद में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ऑडिट तरीकों का आधुनिकीकरण और वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करना है। यह केंद्र वैश्विक मानकों के अनुरूप ऑडिट क्षमता बढ़ाने और जटिल होती सार्वजनिक वित्त प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। BulletsIn CAG हैदराबाद
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) हैदराबाद में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ऑडिट तरीकों का आधुनिकीकरण और वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करना है। यह केंद्र वैश्विक मानकों के अनुरूप ऑडिट क्षमता बढ़ाने और जटिल होती सार्वजनिक वित्त प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। BulletsIn CAG हैदराबाद
नासा ने बुधवार को अन्तरतारकीय पिंड 3I/ATLAS की नई तस्वीरें जारी कीं, जो कुछ समय के लिए सार्वजनिक ट्रैकिंग से गायब हो गया था। मंगल के पास मौजूद अंतरिक्ष यानों ने इसे कैप्चर किया था, जिससे ऑनलाइन एलियन तकनीक की चर्चाएँ शुरू हुई थीं। 43-दिन के अमेरिकी सरकारी शटडाउन के कारण तस्वीरों के जारी होने
नासा ने बुधवार को अन्तरतारकीय पिंड 3I/ATLAS की नई तस्वीरें जारी कीं, जो कुछ समय के लिए सार्वजनिक ट्रैकिंग से गायब हो गया था। मंगल के पास मौजूद अंतरिक्ष यानों ने इसे कैप्चर किया था, जिससे ऑनलाइन एलियन तकनीक की चर्चाएँ शुरू हुई थीं। 43-दिन के अमेरिकी सरकारी शटडाउन के कारण तस्वीरों के जारी होने
सोलहवीं वित्त आयोग (XVIFC) ने 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी, जो 2026–27 से 2030–31 तक की अवधि के लिए केंद्र–राज्य कर बंटवारे, अनुदान, और आपदा प्रबंधन वित्त का ढांचा तय करेगी। यह रिपोर्ट भारत की वित्तीय संघीय संरचना को अगले पाँच वर्षों के लिए दिशा देगी। BulletsIn: * XVIFC ने
सोलहवीं वित्त आयोग (XVIFC) ने 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी, जो 2026–27 से 2030–31 तक की अवधि के लिए केंद्र–राज्य कर बंटवारे, अनुदान, और आपदा प्रबंधन वित्त का ढांचा तय करेगी। यह रिपोर्ट भारत की वित्तीय संघीय संरचना को अगले पाँच वर्षों के लिए दिशा देगी। BulletsIn: * XVIFC ने
The Sixteenth Finance Commission (XVIFC), chaired by Dr. Arvind Panagariya, submitted its report to the President on 17 November 2025, setting the framework for central–state fiscal transfers, tax devolution, and grants for the period 2026–27 to 2030–31. The recommendations will shape India’s fiscal federal architecture for the next five years. BulletsIn: * XVIFC submits report
The Sixteenth Finance Commission (XVIFC), chaired by Dr. Arvind Panagariya, submitted its report to the President on 17 November 2025, setting the framework for central–state fiscal transfers, tax devolution, and grants for the period 2026–27 to 2030–31. The recommendations will shape India’s fiscal federal architecture for the next five years. BulletsIn: * XVIFC submits report
अमेरिका-चीन आर्थिक टकराव और ट्रम्प 2.0 के तहत अमेरिका की आक्रामक टैरिफ नीति दर्शाती है कि आर्थिक परस्पर निर्भरता संघर्ष रोकने के बजाय उसे बढ़ा सकती है। कृषि-निर्भर भारत के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों के टैरिफ युद्धों का असर सीधे भारतीय कृषि और व्यापार पर पड़ रहा है। BulletsIn:
अमेरिका-चीन आर्थिक टकराव और ट्रम्प 2.0 के तहत अमेरिका की आक्रामक टैरिफ नीति दर्शाती है कि आर्थिक परस्पर निर्भरता संघर्ष रोकने के बजाय उसे बढ़ा सकती है। कृषि-निर्भर भारत के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों के टैरिफ युद्धों का असर सीधे भारतीय कृषि और व्यापार पर पड़ रहा है। BulletsIn:
The U.S.-China rivalry and the U.S.’s aggressive tariff regime under Trump 2.0 show that economic interdependence does not prevent conflict — it can, in fact, amplify it. India, whose agriculture supports over 45% of its workforce, now faces the ripple effects of tariff wars launched by both the U.S. and China, highlighting the need for
The U.S.-China rivalry and the U.S.’s aggressive tariff regime under Trump 2.0 show that economic interdependence does not prevent conflict — it can, in fact, amplify it. India, whose agriculture supports over 45% of its workforce, now faces the ripple effects of tariff wars launched by both the U.S. and China, highlighting the need for
नीति आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम का यह दावा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, गलत पाया गया। भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि IMF की 2025–26 की भविष्य की GDP प्रोजेक्शंस को भारत की वर्तमान GDP समझ लिया गया। BulletsIn: * नीति आयोग CEO ने कहा: भारत
नीति आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम का यह दावा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, गलत पाया गया। भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि IMF की 2025–26 की भविष्य की GDP प्रोजेक्शंस को भारत की वर्तमान GDP समझ लिया गया। BulletsIn: * नीति आयोग CEO ने कहा: भारत
A claim by NITI Aayog CEO B.V.R. Subrahmanyam that India had overtaken Japan to become the 4th-largest global economy was found to be incorrect. The confusion arose because IMF future GDP projections for 2025–26 were mistakenly interpreted as India’s current economic size. BulletsIn: * NITI Aayog CEO said India is now the 4th-largest economy *
A claim by NITI Aayog CEO B.V.R. Subrahmanyam that India had overtaken Japan to become the 4th-largest global economy was found to be incorrect. The confusion arose because IMF future GDP projections for 2025–26 were mistakenly interpreted as India’s current economic size. BulletsIn: * NITI Aayog CEO said India is now the 4th-largest economy *
कावेरी विवाद और सतलुज-यमुना लिंक (SYL) जैसे जल विवाद भारतीय संघवाद की सबसे जटिल चुनौतियों में से हैं। 1956 के जल विवाद अधिनियम के तहत कई ट्रिब्यूनल बने, पर अत्यधिक देरी, न्यायिक सीमाएँ और क्रियान्वयन की कमजोरी ने सवाल खड़ा किया है—क्या अब भारत को एक नई, अधिक प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता है? BulletsIn: *
कावेरी विवाद और सतलुज-यमुना लिंक (SYL) जैसे जल विवाद भारतीय संघवाद की सबसे जटिल चुनौतियों में से हैं। 1956 के जल विवाद अधिनियम के तहत कई ट्रिब्यूनल बने, पर अत्यधिक देरी, न्यायिक सीमाएँ और क्रियान्वयन की कमजोरी ने सवाल खड़ा किया है—क्या अब भारत को एक नई, अधिक प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता है? BulletsIn: *
