लोकपाल केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। दोनों संस्थाएं भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करती हैं। उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

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•  लोकपाल-लोकायुक्त अवधारणा स्वीडन से प्रेरित
• भारत में विचार 1960 के दशक में संसद में रखा गया
•  डॉ. एल.एम. सिंहवी ने शब्द गढ़े
•  लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 लागू
•  अधिनियम 16 जनवरी 2014 से प्रभावी
•  लोकपाल के दायरे में पीएम, सांसद, केंद्रीय अधिकारी
•  लोकायुक्त के दायरे में सीएम, मंत्री, विधायक
•  चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति
•  जांच, समन और कार्रवाई की सिफारिश की शक्ति
•  चुनौतियां: नियुक्ति में देरी, संसाधन, जागरूकता की कमी