अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी के प्रमुख ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप समर्थित डीप-सी माइनिंग योजनाएँ अंतरराष्ट्रीय नियमों के बिना आगे बढ़ने पर अवैध मानी जा सकती हैं और इससे कानूनी विवाद बढ़ सकते हैं।

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• अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी प्रमुख ने ट्रंप समर्थित डीप-सी माइनिंग योजनाओं को अवैध बताते हुए कंपनियों को संभावित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
• कंपनियाँ समुद्र तल से मैंगनीज, कोबाल्ट और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों वाले पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालने की योजना बना रही हैं।
• संयुक्त राष्ट्र समर्थित आईएसए अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के दोहन के लिए नियम और ढांचा तैयार करने वाली संस्था है।
• आईएसए वर्तमान में डीप-सी माइनिंग उद्योग के लिए पहला व्यापक अंतरराष्ट्रीय नियामक ढांचा विकसित कर रही है।
• कंपनियों का दावा है कि बढ़ती वैश्विक मांग के कारण यह उद्योग अरबों डॉलर का आर्थिक अवसर प्रदान कर सकता है।
• पर्यावरण विशेषज्ञ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान और जैव विविधता पर खतरे की चेतावनी दे रहे हैं।
• आईएसए ने कहा कि बिना वैश्विक सहमति के आगे बढ़ने पर कई देशों में कानूनी विवाद पैदा हो सकते हैं।
• यह मुद्दा समुद्री संसाधनों के उपयोग को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते मतभेद को दर्शाता है।