भारत की GDP वृद्धि 8.2% रही और एक तिमाही का उत्पादन ₹48.63 लाख करोड़ पर पहुंचा। यह केवल कोविड-रिकवरी नहीं बल्कि वास्तविक आर्थिक गति दर्शाता है। हालांकि IMF की “Grade C” रेटिंग बताती है कि दीर्घकालीन वृद्धि कई संरचनात्मक चुनौतियों पर निर्भर करेगी।

BulletsIn

•  8.2% GDP वृद्धि → मजबूत आर्थिक गति, केवल पोस्ट-कोविड उछाल नहीं।
•  मैन्युफैक्चरिंग 9.1% बढ़ी → उद्योगों की क्षमता उपयोग में सुधार, मांग में मजबूती।
•  सेवाएँ (GDP का 60%) 9.2% और वित्तीय सेवाएँ 10.2% → मजबूत क्रेडिट, डिजिटल लेनदेन, शहरी खपत।
•  निजी निवेश धीरे-धीरे सुधर रहा, पर सरकारी पूँजी व्यय अभी भी प्रमुख चालक।
•  ग्रामीण मांग कमजोर; कृषि उत्पादन और मजदूरी वृद्धि चिंता के क्षेत्र।
•  युवाओं में बेरोजगारी, स्किल गैप और महिला कार्यबल भागीदारी जैसी संरचनात्मक समस्याएँ।
•  निर्यात पर दबाव: वैश्विक मंदी, भू-राजनीतिक जोखिम, अमेरिकी टैरिफ, चीन से प्रतिस्पर्धा।
•  IMF “Grade C” → राजकोषीय घाटा, सार्वजनिक ऋण और बैंकिंग जोखिमों पर चेतावनी।
•  खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव, जिससे RBI की नीति ढील सीमित हो सकती है।
•  दीर्घकालीन टिकाऊ वृद्धि के लिए आवश्यक: श्रम सुधार, विनिर्माण बढ़त, उत्पादकता, ऊर्जा परिवर्तन, शहरीकरण और सप्लाई-चेन विस्तार।