भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। आयोग की शर्तें अक्टूबर 2025 में तय की गईं। आयोग को 18 महीनों में सिफारिशें देनी हैं। संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं, लेकिन भुगतान में देरी संभव है। यह समीक्षा घटती कर्मचारी संख्या और बढ़ती रिक्तियों के बीच हो रही है।

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• 8वां वेतन आयोग वेतन, भत्ते, पेंशन की समीक्षा करेगा।
• अक्टूबर 2025 में कार्यक्षेत्र तय किया गया।
• आयोग को 18 महीने का समय दिया गया।
• नए वेतनमान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकते हैं।
•  पूरी रिपोर्ट 2027 में आने की संभावना।
•  केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या घट रही है।
• स्वीकृत पद बढ़ने से रिक्तियां बढ़ीं।
•  FY23 में वेतन-भत्तों पर ₹2.75 ट्रिलियन खर्च।
•  कुल बजट में हिस्सा घटकर 6.6% हुआ।
• करीब 50 लाख कर्मचारी और 60–69 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।