भारत सरकार ने घरेलू दालों के दामों में गिरावट रोकने और किसानों की आय सुरक्षित करने के लिए 1 नवम्बर 2025 से पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगाया है। यह निर्णय रबी बुवाई से ठीक पहले लिया गया, जब चना सहित कई दालों के दाम एमएसपी से नीचे गिर गए थे। 31 अक्टूबर तक बिल ऑफ लीडिंग वाली खेपों को शुल्क से छूट दी जाएगी।

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• सरकार ने पीली मटर पर 30% आयात शुल्क 1 नवम्बर से लगाया
• दालों के दाम गिरने से बचाने और बाजार स्थिर करने का उद्देश्य
• 31 अक्टूबर से पहले भेजी गई खेपों को शुल्क से छूट
• कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस से सस्ती मटर से बाजार पर दबाव
• पीली मटर ₹40–50 प्रति किलो में बिक रही, एमएसपी से काफी कम
• FY25 में भारत ने 6.7 मिलियन टन दालें आयात कीं; 2.2 मिलियन टन पीली मटर
• मार्च 2026 तक ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति थी, पर किसानों के दबाव पर बदला निर्णय
• कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुल्क दोबारा लगाने की सिफारिश की
• केंद्र ने ₹15,095.83 करोड़ का खरीद योजना मंजूर की (PSS और BBY के तहत)
• योजना तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में लागू; किसानों को सीधा लाभ मिलेगा