भारत में मानहानि का कानून व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा और संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

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• मानहानि वह कार्य है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को शब्दों, लेखन, संकेतों या दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से नुकसान पहुँचाया जाता है, जिसे IPC की धारा 499 में परिभाषित किया गया है।
• भारत में मानहानि एक दीवानी (Civil) और आपराधिक (Criminal) दोनों प्रकार का अपराध है, जिससे पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति या दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।
• IPC की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम दो वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है।
• आलोचकों का मानना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है।
• कई मामलों में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मानहानि के मुकदमों के दुरुपयोग की आशंका व्यक्त की जाती रही है।
• कानून के समर्थकों का तर्क है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
• वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः निरंकुश अधिकार नहीं है।
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाली अभिव्यक्ति को मौलिक अधिकारों की आड़ में संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
• विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि कानून में सुधार कर दुरुपयोग को रोका जाए, दुर्भावनापूर्ण इरादे को सिद्ध करना अनिवार्य बनाया जाए तथा कठोर दंडों को सीमित किया जाए।
• मानहानि को केवल दीवानी अपराध बनाया जाए या आपराधिक स्वरूप बरकरार रखा जाए, इस विषय पर भारत में अभी भी व्यापक बहस जारी है।