केंद्र सरकार ₹2,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स (CGSE) को देने की तैयारी में है। 12 नवंबर को स्वीकृत योजना का उद्देश्य एनसीजीटीसी के माध्यम से बिना गारंटी वाला अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराकर निर्यातकों की तरलता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है।

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•  CGSE लागू करने हेतु NCGTC को ₹2,000 करोड़ की जरूरत का अनुमान।
•  इससे निर्यातकों के लिए ₹20,000 करोड़ तक अतिरिक्त कर्ज संभव।
•  धनराशि संसद की मंजूरी के बाद पूरक अनुदान से जारी हो सकती है।
•  योजना में बैंकों को 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज।
•  MSME निर्यातकों को तरलता और संचालन में राहत।
•  DFS लागू करेगा; DFS सचिव की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति बनेगी।
•  नए वैश्विक बाज़ारों में निर्यात विविधीकरण में मदद।
•  टैरीफ दबाव, विशेषकर अमेरिकी शुल्कों के बीच स्थिरता प्रदान।
•  $1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को मजबूती।
•  निर्यात GDP का लगभग 21% और 4.5 करोड़ नौकरियों का आधार।