भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। आयोग की शर्तें अक्टूबर 2025 में तय की गईं। आयोग को 18 महीनों में सिफारिशें देनी हैं। संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं, लेकिन भुगतान में देरी संभव है। यह समीक्षा घटती कर्मचारी संख्या










