प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय आर्थिक मामले मंत्रिमंडल (CCEA) ने बिहार में कनेक्टिविटी और कृषि सिंचाई सुधार के लिए दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएँ—पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर और कोसी-मैची इंट्रा-स्टेट लिंक परियोजना—क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और कृषि वृद्धि में योगदान करेंगी, जो सरकार के “आत्मनिर्भर भारत” विज़न के साथ मेल खाती हैं।

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• पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर (NH-119A) 120.10 किमी लंबा 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड रोड होगा।
• इस परियोजना की लागत ₹3,712.40 करोड़ होगी और यह यात्रा समय को 3-4 घंटे से कम कर देगी।
• यह पटना, आरा, सासाराम और प्रमुख परिवहन केंद्रों जैसे बिहिता हवाई अड्डे को जोड़ने वाला होगा।
• परियोजना से लगभग 48 लाख मानव-दिन का रोजगार सृजन होगा।
• यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और पटना, वाराणसी, रांची, और लखनऊ जैसे शहरों के बीच माल परिवहन को बढ़ावा देगा।
• कोसी-मैची इंट्रा-स्टेट लिंक परियोजना की कुल लागत ₹6,282.32 करोड़ होगी, जो बिहार में सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए है।
• यह परियोजना कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन में सिंचाई के लिए डायवर्ट करेगी।
• यह पीएमकेएसवाई-AIBP (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ योजना) का हिस्सा है।
• इस परियोजना से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, और कटिहार जिलों में 2.10 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी।
• परियोजना मार्च 2029 तक पूरी हो जाएगी और यह खरीफ फसल सिंचाई को लाभ पहुंचाएगी, जिससे क्षेत्रीय कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा।