आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक संसदीय पैनल को बताया कि चार दशक पुराने जनगणना शहर मानदंड भारत के शहरीकरण की वास्तविक गति और पैटर्न को पकड़ने में विफल रहे हैं।

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• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने संसदीय स्थायी समिति को बताया कि 1981 के बाद से अपरिवर्तित भारत के रजिस्ट्रार जनरल के जनगणना शहर के मानदंड, भारत के वास्तविक शहरी परिवर्तन को पकड़ नहीं सकते हैं।
• एक बस्ती केवल तभी जनगणना नगर के रूप में अर्हता प्राप्त करती है, जब उसकी जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कम-से-कम 400 व्यक्ति हो, और गैर-कृषि नौकरियों में 75% पुरुष श्रमिक हों।
• एक जनगणना नगर एक सांख्यिकीय श्रेणी है, कानूनी श्रेणी नहीं है: यह पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक गाँव के रूप में शासित रहते हुए जनगणने द्वारा शहरी के रूप मे गिना जाता है।
• मंत्रालय ने जनगणना 2027 से पहले फरवरी, 2024 में भेजे गए एक संचार में रजिस्ट्रार जनरल को पहले ही इन आपत्तियों को चिह्नित कर दिया था।
• रजिस्ट्रार जनरल ने समय पर गणना ब्लॉक को अंतिम रूप देने पर तार्किक बाधाओं का हवाला देते हुए जनगणना 2027 के लिए मौजूदा 1981 की परिभाषा को बनाए रखने का निर्णय लिया है।
• मंत्रालय ने मानदंडों में “पुरुष पूर्वाग्रह” की आलोचना की, क्योंकि केवल पुरुष गैर-कृषि श्रमिकों को गिना जाता है, ग्रामीण सेवाओं और विनिर्माण में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को अनदेखा किया जाता है।
• समान जनसंख्या और घनत्व सीमाओं के बारे में कहा जाता है कि वे हिमालय और उत्तर-पूर्वी बस्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं जो छोटी आबादी के बावजूद शहरी कार्य करते हैं।
• घनत्व की गणना करने के लिए बड़े राजस्व-गांव की सीमाओं का उपयोग करना इसे कम करता है, इसलिए कॉम्पैक्ट, निर्मित उपनगरीय बस्तियों को गलत तरीके से ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
• प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अनुमान लगाया है कि जनगणना 2011 में दर्ज 31.2 प्रतिशत के मुकाबले 2015 में भारत का वास्तविक शहरीकरण स्तर 63 प्रतिशत तक हो सकता था।
• पंचायत शासन के अधीन बची बस्तियों में नगरपालिका के कर्मचारियों, नियोजन शक्तियों और तेजी से शहरी विकास को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक भवन विनियमों की अक्सर कमी होती है।
• मंत्रालय ने सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करने और तेजी से शहरीकरण करने वाले उपनगरीय बेल्ट और औद्योगिक गलियारों को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए एक नई “संक्रमण क्षेत्र” श्रेणी बनाने का प्रस्ताव दिया।
• नगरपालिका के दर्जे के बिना तेजी से शहरीकरण करने वाली बस्तियों में अक्सर शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की कमी होती है, जो अनियोजित परिशहरी फैलाव और कमजोर सेवा वितरण को प्रोत्साहित करती है।

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