दलबदल विरोधी कानून की विलय धारा एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इसके उपयोग को लेकर संवैधानिक वैधता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रश्न उठे हैं।

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• दलबदल विरोधी कानून को 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था ताकि राजनीतिक दलबदल पर रोक लगाई जा सके।
• इस कानून के तहत संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार दल बदलने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया गया।
• यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है, पार्टी निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो अयोग्यता लागू हो सकती है।
• 2003 के 91वें संविधान संशोधन द्वारा विभाजन संबंधी प्रावधान समाप्त कर केवल विलय धारा को अयोग्यता से छूट के रूप में रखा गया।
• विलय धारा के अनुसार मूल राजनीतिक दल का औपचारिक विलय आवश्यक है तथा कम से कम दो-तिहाई विधायक या सांसद इसका समर्थन करें।
• सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल विधायक दल अपने स्तर पर वैध विलय का दावा नहीं कर सकता।
• इस व्यवस्था के दुरुपयोग, निर्णयों में देरी, पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
• विभिन्न समितियों और न्यायालयों ने स्वतंत्र न्यायाधिकरण, निश्चित समय सीमा, सीमित व्हिप व्यवस्था और स्पष्ट विलय नियमों की सिफारिश की है।