केंद्र सरकार ने दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्रभावित राज्यों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को मजबूत करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश से ₹2,117.85 करोड़ की अग्रिम सहायता स्वीकृत की है।

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• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश से ₹2,117.85 करोड़ की अग्रिम राशि जारी करने को स्वीकृति दी।
• यह सहायता राज्यों में राहत, बचाव, पुनर्वास तथा आपदा प्रबंधन कार्यों को गति देने के उद्देश्य से प्रदान की गई है।
• गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार मानसून प्रारंभ होने के बाद से राज्यों के साथ समन्वय बनाकर बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है।
• केंद्र ने आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की अग्रिम तैनाती तथा रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक रसद सहायता भी उपलब्ध कराई है।
• अंतरमंत्रालयी केंद्रीय दल को अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा गया है, जबकि नागालैंड के लिए भी ऐसा दल गठित किया जा रहा है।
• समय पर राहत कार्य सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को राज्य आपदा मोचन निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से स्वीकृत की गई, जबकि अन्य राज्यों के लिए आवश्यक औपचारिकताओं में भी छूट दी गई।
• स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को ₹44.55 करोड़, असम को ₹379.35 करोड़, गुजरात को ₹500 करोड़, हिमाचल प्रदेश को ₹193.95 करोड़, महाराष्ट्र को ₹500 करोड़ तथा ओडिशा को ₹500 करोड़ प्राप्त होंगे।
• केंद्र सरकार के अनुसार यह सहायता बाढ़ प्रभावित राज्यों में राहत अभियान, पुनर्वास कार्य तथा आपदा प्रबंधन क्षमता को और मजबूत करेगी।