दलबदल विरोधी कानून की विलय धारा एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इसके उपयोग को लेकर संवैधानिक वैधता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रश्न उठे हैं। BulletsIn दलबदल विरोधी कानून को 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था ताकि राजनीतिक दलबदल पर रोक लगाई जा सके। इस कानून के तहत




