विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 जिसे VB-G RAM G Act कहा जाता है, 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया। इसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) को प्रतिस्थापित कर दिया और ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रणाली को नए ढांचे में बदल दिया।

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• VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ और इसने मनरेगा को प्रतिस्थापित किया, जो पहले 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता था
• नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटीकृत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है
• यह योजना संसद द्वारा पारित कानूनी ढांचे के तहत संचालित होती है, जो ग्रामीण परिवारों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करती है
• ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 30 जून 2026 को नई मजदूरी दरें जारी कीं, जिसमें औसत दैनिक मजदूरी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 हो गई
• 1 जुलाई 2026 से ₹300 प्रति दिन का अंतरिम वेतन फ्लोर लागू किया गया है, जिससे कोई भी राज्य इससे कम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकता
• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹95,692.31 करोड़ का अंतरिम आवंटन किया गया है, जो संक्रमण और मजदूरी भुगतान के लिए है
• इस योजना में अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 का केंद्र-राज्य वित्तपोषण अनुपात है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 अनुपात लागू है
• मौजूदा ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं किए जाते
• लगभग 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने बजट प्रावधान पूरे किए हैं और लगभग दो दर्जन ने आवश्यक अधिसूचनाएँ जारी की हैं
• पूर्ण डेटा माइग्रेशन और सिस्टम ट्रांजिशन में लगभग 6 महीने लगने की संभावना है, जो 31 दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा