मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस बात की जांच कर रही है कि क्या निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के एसआईआर पर सभी आयुक्तों की सहमति से निर्णय लिया था। BulletsIn 27 अक्टूबर, 2026 को, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को 17

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मतदाता सूची संशोधन में बड़े पैमाने पर मतदाताओं को हटाने के आरोपों पर जवाब मांगा है लेकिन अभी तक कोई तत्काल राहत नहीं दी है। BulletsIn उच्चतम न्यायालय ने सोमवार, 26 अक्टूबर को राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत निर्वाचन

मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन पर प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए एक राजनीतिक मांग है और यह स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा नहीं सकता है। BulletsIn केरल विधान सभा ने सोमवार, 12 अक्टूबर को प्रस्ताव पारित किया, जो किसी भी राज्य विधानसभा द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम है। मुख्यमंत्री वी डी सतीसन