राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और संवैधानिक संरक्षणों की निगरानी के लिए किया गया था। BulletsIn राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम लागू होने के बाद एक वैधानिक संस्था बना था। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल होते हैं जिनका चयन