दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘भूल जाने के अधिकार’ को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त निजता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग मानते हुए डिजिटल न्यायिक अभिलेखों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। BulletsIn Delhi High Court ने 29 मई 2026 को 144 पृष्ठों का ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए ‘भूल जाने के