भारत में आरक्षण एक संवैधानिक नीति है जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय, समान अवसर और पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। BulletsIn भारत में आरक्षण व्यवस्था शिक्षा, सरकारी सेवाओं और विधायिकाओं में ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप